अकृषक कराच्या वसुलीस महाराष्ट्र शासनाच्या स्थगितीमुळे म्हाडाचे गृहनिर्माण मंडळाची घरे गाळेधारकांच्या नावावर होण्याचा मार्ग मोकळा– यशवंतभाऊ भोसले यांची माहिती
पिंपरी चिंचवड दि. ३० एप्रिल २०२५:– राज्य सरकारने ६ जून २०२२ रोजी घेतलेल्या अकृषक कराच्या वसुलीवरील स्थगितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाकडून अजूनही १८% दंडासह अकृषक कर वसूल केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची भेट घेऊन अकृषक कर गाळेधारकांकडून आकारू नये अशी मागणी केली असता त्याला यश आले असून अकृषक कराच्या वसुलीस महाराष्ट्र शासनाच्या स्थगितीमुळे म्हाडाचे गृहनिर्माण मंडळाची घरे गाळेधारकांच्या नावावर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती संत तुकाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्थेचे अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले यांनी आज (दि.३०) मोरवाडीतील घरोंदा हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
भोसले यांनी सांगितले की, त्यांनी पुणे गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची भेट घेऊन, २०२२ च्या शासन निर्णयाची माहिती देत लेखी निवेदन सादर केले. या वेळी शिवाजीराव पाटील यांनी तात्काळ स्थगिती आदेश उठवण्याबाबतचा कोणताही निर्णय आला नसल्यास स्थगिती आदेशाची अंमलबजावणी करावी असे मिळकत व्यवस्थापक व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देत, कोणत्याही गाळेधारकांकडून अकृषक कर व त्यावरील दंड आकारू नये असे स्पष्ट आदेश दिल्याचेही भोसले यांनी यावेळी सांगितले.या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील शेकडो गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पत्रकार परिषदेला सोसायटीचे उपाध्यक्ष ओमकार जोकारे व सचिव अमोल घोरपडे यांचीही उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व नियम १९६९ अन्वये अकृषक कर आकारणीची प्रक्रिया स्पष्ट आहे. ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासनाने वसुलीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती. मात्र, २०२२ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या करामुळे सामान्य जनतेवर पडणाऱ्या भाराची दखल घेत शासनाने वसुली स्थगित केली होती.
तरीही अनेक ठिकाणी, विशेषतः पुणे गृहनिर्माण मंडळाकडून, या स्थगिती आदेशाला केराची टोपली दाखवत जबरदस्तीने कर वसूल केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर यशवंतभाऊ भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्र्यांची भेट घेऊन तात्पुरती स्थगिती कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
