*निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना भयभीत करण्याचे राजकारण थांबवा – बारणे*

पिंपरी, 24 सप्टेंबर – मुळा, पवना, इंद्रायणी नद्यांच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे, घरे, दुकाने पाडण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. याबाबत सर्वेक्षण सुरू आहे. यास नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे. पूररेषेत बांधकामे होत असताना महापालिका प्रशासनाने डोळेझाक केली. त्याची शिक्षा आता सर्वसामान्य गरिबांना का, असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाच्या चुकीमुळे वाढलेली अनधिकृत बांधकामे पाडू दिली जाणार नाहीत, अशी जाहीर भूमिका खासदार श्रीरंग बारणे यांनी घेतली आहे.

शहरातील तीनही नद्यांच्या पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात बाधित नागरिकांनी पूर संरक्षण समिती स्थापन केली. या समितीची सांगवीत बैठक झाली. त्यापूर्वी बाधित रहिवासी व समितीने जुनी सांगवीतील संगमनगर चौकात, ‘आमची घरे पाडली तर आम्ही तुमचे सरकार पाडू’ अशा आशयाचा फलक लावून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, प्रशासन कारवाईवर ठाम आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणाचे काम सुरू ठेवले आहे.

निळी पूररेषा व रस्ता रुंदीकरण यामुळे बाधित बांधकामांना यापूर्वीच भूसंपादन विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. नागरिकांच्या सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाली आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ जुनी सांगवीत मुळा नदी किनारा भागातील बाधितांना तसेच पवना नदी काठावरील पिंपरी, काळेवाडी भागातील रहिवाशांना बसणार आहे. याचबरोबर रस्ता रुंदीकरणाचाही फटका त्यांना बसणार आहे. तसेच, सांगवी- बोपोडी पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुशोभीकरणानंतर पूल रहदारीसाठी खुला होईल. तेव्हा मुळा नदी किनारा रस्ता रुंद करावा लागणार आहे. त्याची भीती नागरिकांना सतावत आहे.

याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, “निळ्या पूररेषेत सुमारे दोन लाख घरे आहेत. या नागरिकांना उघड्यावर येऊ देणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांना भयभीत करण्याचे राजकारण पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे प्रशासन करत आहे. पूररेषेत बांधकामे होत असताना प्रशासनाने डोळेझाक केली. आता त्याची शिक्षा सर्वसामान्य गरिबांना का? पूररेषेतील बांधकामे पाडू दिली जाणार नाहीत. ज्या अधिकाऱ्यांनी पूररेषेतील बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले, त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली आहे, असा सवाल देखील खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपस्थित केला.