आयुक्त शेखर सिंह यांच्या दालनाबाहेरील नामफलकात आईच्या नावाचा समावेश..

 पिंपरी :,दि.५ जुलै २०२४:- शासकीय दस्ताऐवजांवर उमेदवाराच्या नावापुढे आईचे नाव लिहिणे आणि महानगरपालिकेतील सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठी भाषेतून करणे या दोन्ही शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सुरूवात केली आहे. त्यानुसार आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नामफलकासह इतर अधिकाऱ्यांच्या नामफलकामध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्यात आला असून आयुक्त दालनाबाहेरील आयुक्तांचा नामफलक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तसेच महापालिकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकीय दस्ताऐवजांवर मराठी भाषेत स्वाक्षरी करण्यास देखील सुरूवात केली आहे.

महापालिका कामकाज आणि व्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत तसेच उमेदवाराच्या नावापुढे आईच्या नावाचा समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाद्वारे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणी करत आयुक्त शेखर सिंह यांच्या आयुक्त दालनाबाहेरील नामफलकामध्ये बदल करून ‘’शेखर अनीता चंद्रहास सिंह’’ असा नामफलक लावण्यात आला आहे. तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्याही नावापुढे आईच्या नावाचा समावेश करून त्यांच्या दालनाबाहेरील नामफलक बदलण्यात येत आहेत.

महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी, समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती (अनौरस संतती) यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानाने जगता यावे यासाठी शासकीय दस्ताऐवजांवर उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नाव नोंदविणे बंधनकारक करण्याबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयास राज्यशासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश राज्यशासनाच्या वतीने महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत.

          तसेच महापालिका कामकाज आणि व्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाद्वारे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्व प्रशासकीय कामकाजात तसेच व्यवहारामध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्याबाबत सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील सर्व कामकाज मराठी भाषेत होईल याची दक्षता घ्यावी,असे परिपत्रक पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासन विभागामार्फत सर्व विभागांना निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने या दोनही निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली आहे.